IRCTC Data Monetization | नवी दिल्ली : इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) या भारतीय रेल्वेच्या उपकंपनीने आपल्या ग्राहकांच्या डेटा कमाईसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी वादग्रस्त निविदा मागे घेतली आहे. गोपनीयतेच्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले.
आयआरसीटीसीने शुक्रवारी आयटीवरील संसदीय स्थायी समितीला सांगितले की निविदा मागे घेण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
खरं तर, डेटा कमाईसाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढण्याच्या मुद्द्यावर पीटीआय-भाषेच्या अहवालानंतर, संसदीय समितीने आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते.
आयआरसीटीसीच्या एमडी आणि चेअरपर्सन रजनी हसिजा यांच्यासह इतर अधिकारी समितीसमोर हजर झाले. आयआरसीटीसीच्या एका अधिकाऱ्याने समितीला सांगितले की, आयआरसीटीसीने डेटा संरक्षण विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्याने निविदा मागे घेतली आहे. समितीच्या सुनावणीपूर्वी शुक्रवारी आयआरसीटीसीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निविदा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल वाढवण्याची योजना होती
IRCTC चे 100 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत, त्यापैकी 75 दशलक्ष सक्रिय वापरकर्ते आहेत. आयआरसीटीसीने 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करण्यासाठी प्रवासी आणि मालवाहतूक ग्राहक डेटाच्या कमाईसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढली होती.
आयआरसीटीसीच्या निविदा दस्तऐवजानुसार, विविध सार्वजनिक अर्जांद्वारे प्रविष्ट केलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्‍याची मागणी केली आहे. माहितीमध्ये नाव, वय, मोबाईल नंबर, पत्ता, ईमेल आयडी, प्रवासाचा वर्ग, लॉगिन, पासवर्ड इत्यादी तपशीलांचा समावेश होता.
