सत्ताबदलानंतर राज्यात कोणाकोणाचे खिसे किती गरम झाले, हे महाराष्ट्रातील जनतेपासून आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली असली तरी जनतेचे काय? हा प्रश्न उरतोच. या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी देणार नाहीत, मात्र याचे उत्तर आपल्याला शोधावे लागणार आहे.
महागाई, बेरोजगारी, मंद आर्थिक मंदी, ढासळणारे आर्थिक चक्र यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनता आणि बळीराजा अतिवृष्टीमुळे अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. अर्थात, दिवाळी संपण्यापूर्वी राज्यातील E-D सरकार जनतेला किमान दिलासा देईल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
कितीही संकटे आली, जीवन-मरणाचे प्रश्न रोजचं निर्माण होतात. सामान्य माणूस मुळातच सण-उत्सवप्रेमी असलेला आपला समाज सण आला की या अडथळ्यांना, त्रासांना बाजूला सारून, तात्पुरते का होईना, सणाच्या आनंदात मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतो.
उत्साह यंदाचा दिवाळीचा सणही सालाबादप्रमाणे आनंदात साजरा होत असला तरी या आनंदाच्या सणालाही चिंता आणि चिंतेची किनार आहे. राज्यातील महानगरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये दिवाळीचा जल्लोष पाहायला मिळत आहे.
याउलट महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ग्रामीण जनता मात्र दिवाळीसारख्या मोठ्या सणात देखील गुढग्यात मुंडके घालून बसला आहे. यामागे कारण एकच घरच्यांना डोळ्यातील अश्रू दिसू नयेत. घरच्यांना दुखः कळू नये. दिवाळी हा मराठी लोकांचा आणि हिंदूंचा सर्वात उत्साही सण आहे.
अंधार दूर करून प्रकाशाच्या किरणांनी आकाश उजळून टाकणाऱ्या या दीपोत्सवाला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. परिस्थिती कशीही असो, प्रत्येक कुटुंबाला दिवाळीची ओढ असते. त्यामुळे कर्ज काढून का होत नाही, लेकरांच्या तोंडावर हसू पसरावे म्हणून दिवाळीचा पारंपरिक थाट कायम ठेवण्याचा तो प्रयत्न करतो.
जसजशी दिवाळी जवळ येते तसतशी सर्व बाजारपेठा नवीन वस्तूंनी फुलून जातात आणि ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असतात आणि दिवाळी संपेपर्यंत सर्वच बाजारपेठा फुलून जातात. यंदाही मुंबई-पुण्यापासून राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये हेच चित्र आहे.
अर्थात दर महिन्याला पगाराची निश्चित हमी असल्याने सरकारी व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची मौजमजा शक्य आहे. त्यांना मिळणारा बोनस, पगाराचे आकडे पाहून कर्ज देण्यास सरकारी व खासगी क्षेत्र व बँकां तिजोरी उघडून बसल्या आहेत.
सध्या बाजारातील रौनक नोकरदार लोकांमुळे दिसत आहे. दुर्दैवाने गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांच्या नशिबी मात्र दिवाळीचे सुख नाही. गरीब, मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणारे ज्यांना पगार आणि बोनस मिळत नाही. त्यांची कोणतीही खरेदीची धडपड नाही.
खेड्यातील शेतकरी शॉपिंगचे स्वप्न देखील पाहू शकत नाही. दिवाळीच्या शॉपिंगची चैन परवडणारी नाही. त्याला शेतात सोयाबीनच्या गंजीची उघडझाप करावी लागतेय, चार लाडू आणि दोन करंजी घेऊन मुलीला दिवाळीला माहेरी बोलवायचं आहे. तेही घडत नाही, म्हणून घरी शरमून जातोय.
सोयाबीन पाण्यात आणि अश्रू डोळ्यात असताना तो फक्त दिवाळीचा आनंदे लेकरांना अनुभवता यावा म्हणून आडत्याच्या दारात वायदा करून चार पैसे मिळावेत म्हणून खेटे मारतोय. आडत्या ऑनलाईन ऑफलाईनचे रडगाणे सांगतोय.
जसे आहे तसे सोयाबीन विकून चार पैसे वाचवून मुलांसाठी फटाके खरेदी करून दिवाळीचे स्वागत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणजे दैनंदिन जीवनात लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा जनतेला विसर पडला आहे, या भ्रमात सरकारने राहू नये.
केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेले सत्ताधारी मिंधे सरकार आश्वासनांची फटाकेबाजी करत असले तरी जनतेच्या जीवनात अंधार कायम आहे. ‘अच्छे दिन’ची दिवाळी कुठे गेली? अर्थव्यवस्था का कोसळली?
डॉलरच्या घाईगडबडीत रुपया रोज ‘आपटी बार’ का होत आहे? महागाई का कमी होत नाही? गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर दुप्पट का झाले? दिवसेंदिवस बेरोजगारांची संख्या का वाढत आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात दाटत आहेत.
दैनंदिन आव्हाने आणि सततच्या धावपळीतून मनाला चार दिवस उभारी देणारा दिवाळीचा सण सर्वांनाच हवाहवासा वाटतो. मात्र, दिवाळीचा सण दणक्यात साजरा होत असताना, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल आहे.
ओल्या दुष्काळामुळे चिंताग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अंधार कसा दूर करायचा, याचा विचार सरकारने करायला हवा. मात्र सरकार रोज नव्या घोषणा करीत आहे. यंदाच्या पावसाने सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले.
लाखो हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली. उडदामधून मूग, सोयाबीन व कापूस पिकही ढगफुटीमुळे शेतातच कुजले. दिवाळीला शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर अंधार असतो. सत्ताबदलानंतर राज्यात आपले खिसे किती गरम झाले, हे महाराष्ट्रातील जनतेपासून आता लपून राहिलेले नाही.
त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी दिवाळी साजरी केली असली तरी जनतेचे काय? हा प्रश्न उरतोच. महागाई, बेरोजगारी, मंद आर्थिक मंदी, ढासळणारे आर्थिक चक्र यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनता आणि बळीराजा अतिवृष्टीमुळे अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे.
ओला दुष्काळ जाहीर करून आणि हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या जीवनात थोडा प्रकाश टाकावा. अर्थात, दिवाळी संपण्यापूर्वी राज्यातील E-D सरकार जनतेला किमान दिलासा देईल, अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
