मुंबई : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षित जागांसाठी उमेदवारी पत्रासह जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत.
या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. उमेदवारी प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी काही कालावधी मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांना करमाफी सवलत कायम
दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी मिळकतींना दिलेली मालमत्ता कर माफी कायम ठेवण्याचा तसेच दुरुस्ती व देखभाल भत्त्याच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे निवासी उत्पन्नाला दिलेली 40 टक्के सूट कायम राहणार आहे. तसेच, देखभाल दुरुस्तीसाठी भरलेल्या रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम वसूल केली जाणार नाही. जर मालक एकटा राहत असेल तर 60 टक्के रास्त भाड्यावर 40 टक्के सवलत 1970 पासून दिली जात आहे आणि पुढेही राहील.
खुल्या, मागासवर्गीय महिलांना नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही
खुल्या गटातील महिला तसेच सर्व मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव पदांच्या निवडीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदाच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान अनारक्षित (महिला) पदासाठी मेरिट क्रमांक 3 वरील महिला उमेदवाराची निवड नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राशिवाय मेरिट क्रमांक 6 वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली नाही.
या पदासाठी सहयोगी प्राध्यापक पदाचा तीन वर्षांचा अनुभव अशी पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता, ते सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा जास्त असले तरी, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांची या खुल्या प्रवर्गातील महिला राखीव पदावर निवड झाल्याने फायदा झाला.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना मिळणे आवश्यक असल्याने त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असलेल्या पदांवर निवडीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.
